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मोदी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड, इस मामले में बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, अमेरिका से निकला कई गुना आगे

मोदी सरकार कोरोना के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है देश का विदेशी मुद्रा भंडार को 600 अरब डॉलर को पार करना.

Abhishek Raghuvanshi13 जून 2021 · 1 मिनट पढ़ें
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मोदी सरकार कोरोना के बावजूद विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है देश का विदेशी मुद्रा भंडार को 600 अरब डॉलर को पार करना. देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) चार जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में 6.842 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 600 अरब डॉलर को पार कर गया.

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 605.008 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया. इस तेजी का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई अच्छी वृद्धि है. यह कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है.

दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बना भारत

विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में इस नए रिकॉर्ड के साथ भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन गया है. खास बात यह है कि इस मामले में भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है. अमेरिका का फॉरेक्स रिजर्व 142 अरब डॉलर ही है और यह लिस्ट में 21 वें स्थान पर है. जबकि भारत ने 5वे नंबर पर जगह बना ली है. वहीं भारत ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि सिंगापुर, हांगकांग समेत कई देशों को पछाड़ दिया है. अब इस लिस्ट में भारत से उपर केवल चीन, जापान, स्विटजरलैंड और रुस ही हैं.

28 मई को था 598 अरब डॉलर

इससे पहले 28 मई, 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.271 अरब डॉलर बढ़कर 598.165 अरब डॉलर हो गया था. रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आलोच्य सप्ताह के दौरान 7.362 अरब डॉलर बढ़कर 560.890 अरब डालर हो गईं.

गोल्ड रिजर्व घटा

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां डॉलर में व्यक्त की जाती हैं. इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन में अंकित सम्पत्तियां भी शामिल हैं. आलोच्य सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 50.2 करोड़ डॉलर घटकर 37.604 अरब डॉलर रह गया. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 10 लाख डॉलर घटकर 1.513 अरब डॉलर रह गया. वहीं, आईएमएफ के पास देश का आरक्षित भंडार भी 1.6 करोड़ डॉलर घटकर पांच अरब डॉलर रह गया.

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