टीआई पर गाड़ी चढ़ाने के बाद कड़ा एक्शन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सहित तीन सस्पेंड, तीन शराब दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित

इंदौर-बैतूल हाईवे पर अवैध शराब की चेकिंग के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को आयशर वाहन से बेरहमी से कुचलकर मार डालने के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। इस मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सहित तीन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पाटेन्द्र जायसवाल की तीन शराब दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।

हरदा कलेक्टर ने जारी किए आदेश

घटना के बाद हरदा कलेक्टर ने ने लाइसेंसी पाटेन्द्र जायसवाल की टिमरनी स्थित तीन शराब दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये दुकानें टिमरनी के सोडलपुर रोड हटगांव और हरदा रोड की हैं।

आबकारी आयुक्त ने लिया कड़ा एक्शन

आबकारी आयुक्त ने इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने टिमरनी के सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमरसिंह बघेल एवं आरक्षक अरुण कुमरे तथा कृष्णपाल सिंह डोडियार निलंबित कर दिया है।

कांग्रेस नेता का नाम आया सामने

सूत्र बताते हैं कि इस पूरे तस्करी नेटवर्क में लिकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता पदाधिकारी राहुल जायसवाल की संलिप्तता सामने आई है, जिन्हें मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खातेगांव विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर रखा था।

दुकान में पार्टनर है कांग्रेस नेता

जांच में सामने आया कि टिमरनी स्थित शराब दुकान में कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल और उनके भाई मनीष जायसवाल पार्टनर हैं। पुलिस ने रेडगांव टिमरनी वाइन शॉप के मैनेजर भूपेंद्र राणा को हिरासत में लिया है, जिसने पुलिस के सामने कांग्रेस नेता व उनके भाई की पार्टनरशिप की पुष्टि की है।

डीजी उपेंद्र जैन के हाथ जांच की कमान

हरदा के शराब कारोबारी व लिकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल जायसवाल का नाम आने के बाद शराब तस्करी नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी उपेंद्र जैन जांच की कमान संभालेंगे।

तस्करी के लिए ले जा रहे थे शराब

आबकारी निरीक्षक पूजा गेहलोत ने बताया कि जब्त वाहन में ऊपर नहीं, बल्कि नीचे एक विशेष गुप्त कंपार्टमेंट बनाकर बिना किसी वैध परमिट के 100 से 200 शराब की पेटियां तस्करी के लिए ले जाई जा रही थीं। टीआई द्वारा चेकिंग के लिए रुकवाते ही चालक ने उन पर वाहन चढ़ा दिया। वाहन में शराब परिवहन से संबंधित कोई भी वैध परमिट मौजूद नहीं था। नियमानुसार वैध परमिट होने पर आबकारी विभाग के पास रिकॉर्ड रहता है, परंतु यह पूरी तरह अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी।