कुशवाहा ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत करने का निर्देश दिया

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 28 सितंबर 2026 को बैठक में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए, वरिष्ठजन आश्रम और नशा मुक्ति केन्द्रों के प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक में मंत्री ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को मजबूत करने और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।

मंत्री ने डीडीआरसी में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने और जिलों से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। इससे केंद्रों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा।

केंद्रों की स्थिति और योजनाएँ

51 जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 और 2025-26 में 37 केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

केंद्रों के मानव संसाधन, कार्यों और गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। सभी संस्थानों में सतत् निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिये।

सामाजिक योजनाएँ

आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्री के.जी. तिवारी ने बताया कि प्रदेश में संचालित 89 वृद्धाश्रमों में 2,423 वरिष्ठजन निवासरत हैं। केंद्रीय अनुदान से 22 जिलों में 31 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं।

देवास, शिवपुरी और श्योपुर में नए केंद्रों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 12,523 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और 68.87 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

निकाह योजना में 315 हितग्राहियों पर 1.73 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में 413 तथा मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में 700 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप एवं मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरण राशि 35 हजार प्रति हितग्राही से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। योजना के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।

पेंशन और शिक्षा योजनाएँ

पेंशन योजनाओं में 56 लाख 54 हजार 579 हितग्राही को प्रतिमाह लगभग 339.23 करोड़ रुपये की राशि प्रतिमाह सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राही को स्थान्तरित की जा रही है। प्रदेश के सात जिलों उमरिया, पांढुर्णा, बुरहानपुर, मऊगंज, अलीराजपुर, बड़वानी में वरिष्ठ जन आश्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव तैयार किए गये हैं।

उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर, उप सचिव श्रीमती अंकिता धाकरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारी ने योजनाओं पर चर्चा की।