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ट्रम्प ने रूस तेल पर 60 दिन की छूट, भारत पर क्या असर

ट्रम्प प्रशासन ने रूस के तेल पर 60 दिन की अस्थायी छूट दी, जिससे भारत पर तत्काल अतिरिक्त टैरिफ से राहत मिली। यह निर्णय ऊर्जा आयात पर क्या असर डालेगा?

Abhishek Raghuvanshi19 अक्टूबर 2026 · 1 मिनट पढ़ें

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के तेल पर 60 दिन की अस्थायी छूट दी, जिससे भारत पर 100% तक के दंडात्मक टैरिफ से राहत मिली। यह निर्णय 18 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों के बीच आया।

क्या हुआ

ट्रम्प प्रशासन ने लिंडसे ओ. ग्रैहम सैंक्शनिंग रशिया और ईरान एक्ट (ग्रैहम एक्ट) के प्रमुख प्रावधानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। इस अधिनियम के तहत, रूस के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के पाँच सबसे बड़े आयातकों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता था, यदि वे 18 अक्टूबर से नई खरीदारी करते हैं।

भारत पर असर

इस अस्थायी छूट से भारत को तत्काल अतिरिक्त टैरिफ से बचाव मिला। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत ने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने के प्रयास किए हैं, पर रूस से तेल को रातोंरात हटाना संभव नहीं है। इस निर्णय से भारतीय रिफाइनर अब रूसी तेल आयात जारी रख सकते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान में युद्ध, और सौदी अरब के पास होथी हमलों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हैं, इसलिए अचानक टैरिफ लगाना जोखिम भरा माना गया।

प्रतिक्रिया और भविष्य

वॉशिंगटन में दोनों दलों के सांसदों ने इस अस्थायी राहत पर आलोचना की, कहते हैं कि इससे रूसी सैन्य वित्तपोषण पर दबाव कम होगा। एलिजाबेथ वारन ने ट्रम्प पर कांग्रेस की अनदेखी और रूसी आक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी इस निर्णय की निंदा की।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) और अन्य विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल अस्थायी राहत है, 60 दिन के बाद नीति फिर से बदल सकती है। भारत को अभी भी नीति अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।