भारत ने शेख हैसिना के प्रत्यर्पण पर समयसीमा नहीं बताई

नई दिल्ली ने कहा कि शेख हैसिना के प्रत्यर्पण पर कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है, क्योंकि यह मामला अभी भी कानूनी समीक्षा के अधीन है।

भारत की स्थिति

बांग्लादेश के हाई कमिश्नर दाइनेश त्रिवेदी ने 2026 में ढाका में बाय ऑफ बंगाल कन्वर्सेशन 2026 के दौरान स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध को स्थापित न्यायिक और राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रक्रिया में ले रहा है।

कानूनी प्रक्रिया

शेख हैसिना की अगस्त 2024 में ढाका से अचानक प्रस्थान के बाद भारत में उनके आगमन की परिस्थितियों को देखते हुए, अधिकारियों ने बताया कि भारत के पास मानवीय और सुरक्षा सीमाओं के भीतर न्यूनतम विकल्प थे। यह कदम राजनीतिक संकट के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण के लिए 2013 में हस्ताक्षरित और 2016 में संशोधित द्विपक्षीय एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लागू होती है। ट्रीटी के तहत आरोपी व्यक्तियों का प्रत्यर्पण संभव है, परंतु राजनीतिक अपराधों और घरेलू न्यायिक निकायों द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले मामलों के लिए विशिष्ट अपवाद खंड भी मौजूद हैं।

चूँकि प्रत्यर्पण अनुरोध वर्तमान में भारतीय कानूनी अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन है, नई दिल्ली ने कहा कि कार्यकारी कार्रवाई को क़ानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय न्यायालयों की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम निर्णय राजनीतिक निर्देशों के बजाय न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

द्विपक्षीय संवाद

पूर्व नेता के आसपास चल रही कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद, नई दिल्ली और ढाका के बीच व्यापार, ऊर्जा ग्रिड कनेक्टिविटी और सीमा पार अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संवाद जारी है। भारतीय प्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्रीय सहयोग दोनों देशों के आर्थिक विकास और सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे कानूनी समीक्षा भारतीय न्यायिक प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ती है, नई दिल्ली अपने ट्रीटी दायित्वों, मानवीय विचारों और बांग्लादेश के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन बनाए रखती है।