चोक्सी ने यूके कोर्ट में भारत के खिलाफ ‘अपहरण’ दावा छोड़ दिया

चोक्सी का दावा और यूके कोर्ट का निर्णय

फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोक्सी ने लंदन हाई कोर्ट में भारत के खिलाफ अपने अपहरण दावे को वापस लिया और £677,000 की कानूनी लागत चुकाने का आदेश मिला। चोक्सी ने 2021 में एंटिगुआ से अपहरण के आरोप लगाकर भारत सरकार और अन्य पर बहु-मिलियन पाउंड के नुकसान का दावा किया था।

क़ानूनी आदेश के अनुसार, चोक्सी को गॉर्डिप बाथ और लिसेल फेयरो-गाय के लिए £425,000 और गुरमीत सिंह व गुरजित सिंह भंडाल के लिए £252,000 का भुगतान करना है। न्यायाधीश मैनसफोर्ड ने बताया कि चोक्सी के साक्ष्य मुख्यतः सुनी-सुनाई थे और स्वतंत्र गवाहों के बयान से समर्थित नहीं थे।

चोक्सी की वर्तमान स्थिति और पैन इंडिया मामला

चोक्सी वर्तमान में एंटवर्प, बेल्जियम के जेल में हैं जहाँ वे भारत के लिए प्रत्यर्पण आदेश पर अपील कर रहे हैं। भारत में उन्हें पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और उसकी कंपनियों से जुड़ाव के कारण खोजा जा रहा है।

चोक्सी ने दावा किया कि भारतीय सरकार ने हंगेरियन राष्ट्रीय Barbara Jarabik सहित व्यक्तियों के साथ मिलकर अपहरण, यातना और भारत में अनधिकृत रेंडिशन किया। अभियुक्त घटना 23 मई 2021 को एंटिगुआ से चोक्सी के गायब होने और बाद में डोमिनिका में मिलने के दौरान हुई।

भारतीय सरकार ने सभी अपहरण और अनधिकृत रेंडिशन के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने यूके कोर्ट की अधिकारिता पर भी सवाल उठाया और राज्य प्रतिरक्षा का दावा किया।

CBI ने सन्दीप मिस्त्री को भारत भेजा

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीरव मोदी-PNB धोखाधड़ी मामले में सन्दीप मिस्त्री को यूएई से भारत भेजने की व्यवस्था की। मिस्त्री पर Interpol Red Notice था और उन्हें धोखाधड़ी से जुड़ी कंपनियों के दैनिक संचालन में शामिल बताया गया।

जांचकर्ताओं ने उन्हें destroying digital evidence, self-deleting communication platforms का उपयोग करने, fake jewellery transactions के लिए आयात-निर्यात दस्तावेज़ बनवाने और offshore entities के डमी निदेशकों को दबाव में रखने का आरोप लगाया। CBI ने Interpol और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर मिस्त्री के खिलाफ Red Notice मांगा और लगभग दो महीने में यूएई से भारत में निर्वासित कर दिया। उनकी वापसी से नीरव मोदी-लिंक्ड धोखाधड़ी मामले में विदेशी संचालन और इकाइयों की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है।

उच्च-प्रोफ़ाइल वित्तीय अपराध मामलों में भारतीय एजेंसियों का प्रयास

दोनों घटनाक्रम इस बात को दर्शाते हैं कि भारतीय एजेंसियाँ विदेश में स्थित अपराधियों और संदिग्धों का पीछा जारी रख रही हैं।