- संपत्ति कर जमा कराने आ रहे लोग हो रहे परेशान, राजस्व संग्रहण में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी।
- 54 दिन बाद भी ई-पालिका पोर्टल में आई गड़बड़ी दूर नहीं हुई है
- 21 दिसंबर 2023 को हुए साइबर हमले के बाद से इंदौर नगर निगम में कामकाज बंद है।
- पोर्टल नहीं चलने से संपत्ति कर और अन्य कर जमा कराने के लिए निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों पहुंचने वाले लोग परेशान हो रहे हैं।
54 दिन बाद भी ई-पालिका पोर्टल में आई गड़बड़ी दूर नहीं हुई है। 21 दिसंबर 2023 को हुए साइबर हमले के बाद से इंदौर नगर निगम में कामकाज बंद है। निगम की आनलाइन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। पोर्टल नहीं चलने से संपत्ति कर और अन्य कर जमा कराने के लिए निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों पहुंचने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें पुराना रिकार्ड ही नहीं मिल रहा। इसके चलते निगम के राजस्व संग्रहण में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। वित्ती वर्ष समाप्त होने में अब 50 दिन से भी कम समय बचा है। ऐसे में इंदौर नगर निगम के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।
बताया जा रहा है कि ई-पालिका पोर्टल में तीन दिन पहले आंशिक सुधार नजर आया था, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। पोर्टल बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी आमजन को ही हो रही है। सामान्यत: फरवरी, मार्च में बकाया कर जमा कराने वालों की भीड़ निगम मुख्यालय पर नजर आती है, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। लोग कर जमा कराने पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध देय राशि की जानकारी नहीं मिल पा रही। इसके चलते वे बगैर पैसा जमा कराए ही लौट रहे हैं। निगमकर्मियों द्वारा हाथ से रसीद बनाकर दी जा रही है। इसके चलते भी लोग टैक्स जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे। पोर्टल बंद होने से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं।
वित्त वर्ष समाप्त होने में बचे हैं 50 से कम दिन
वित्त वर्ष समाप्त होने में 50 दिन से भी कम समय बचा है। इसके चलते निगम की चिंता बढ़ गई है। नगर निगम ने भोपाल नगर निगम की तर्ज पर अपना खुद का पोर्टल बनाने का प्रयास भी किया था, ताकि ई-पोर्टल पर निर्भरता कम हो सके, लेकिन अब तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। जल्द ही पोर्टल चालू नहीं हुआ तो कर संग्रहण के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि ई-पोर्टल के कामकाज नहीं करने से कर संग्रहण में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आ गई है।
छह हजार से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन वैध
नगर निगम की अवैध जल कनेक्शनों को वैध करने की मुहिम धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। अब तक इस अभियान के तहत छह हजार से ज्यादा अवैध कनेक्शन वैध किए जा चुके हैं। नगर निगम के खाते में इसके चलते एक करोड़ 26 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। अभियान 5 मार्च तक सतत चलेगा।
यह बात सही है कि पोर्टल बंद होने से दिक्कत आ रही है। कर संग्रहण पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पोर्टल शुरू हो जाएगा। अवैध जल कनेक्शन को वैध करने की मुहिम को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो खाते अवैध से वैध किए जा चुके हैं, उनसे अगले वित्त वर्ष में निगम के राजस्व में करीब एक करोड़ की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- अभिलाष मिश्रा, नगर निगम अपर आयुक्त
