इजराइल में गुरुवार को सरकार ने एक नया बिल पास किया। इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकेगा। प्रधानमंत्री के फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर सिर्फ सरकार ही उन्हें अयोग्य घोषित करके अस्थायी तौर पर हटा सकती है। इसके लिए भी तीन-चौथाई सांसदों का समर्थन जरूरी होगा।
इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री संसद को जानकारी देकर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। इजराइल की संसद में लंबी बहस के बाद ये बिल 61-47 वोटों के अंतर से पारित हुआ।
PM नेतन्याहू पर चल रहे हैं 3 करप्शन केस
विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये कानून PM बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल नेतन्याहू के ऊपर 3 करप्शन केस चल रहे हैं। इनमें रिश्वत लेने, अपने खास लोगों से महंगे तोहफे लेने और मीडिया कंपनियों से सरकार के पक्ष में खबरें दिखाने की डील करने के आरोप हैं। इसके अलावा इजराइल में ज्युडीशियल रिफॉर्म को लेकर भी नेतन्याहू सरकार संकट में है।
ज्यूडीशियल रिफॉर्म बिल पर घिरी सरकार
ज्युडीशियल रिफॉर्म बिल के तहत संसद को SC के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 2020 के एग्रीमेंट के तहत नेतन्याहू खुद इस बिल से जुड़े कामों में इनवॉल्व नहीं हो सकते हैं। इस बिल के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए फरवरी में अटॉर्नी जनरल बहराव मियारा ने नेतन्याहू को पद से हटाने के संकेत दिए थे।
खुद को जेल जाने से बचा रहे नेतन्याहू
विपक्षी पार्टी के लीडर येर लापिद ने कहा- सरकार ने चोरों की तरह रात में बिल पास कराया है। इससे साबित होता है कि नेतन्याहू को जनता से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से मतलब है। हम हाईकोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन लगाएंगे। इजराइल में लोकतंत्र है। हम इसे नेतन्याहू की तानाशाही में नहीं बदलने देंगे। वहीं लेबर लीडर मेरव मिखेली ने कहा- ये कानून सिर्फ नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।
मंत्रियों से जुड़े फैसलों में दखल नहीं दे पाएगी अदालत
टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, नेतन्याहू सरकार एक और बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अदालत सरकार में मिनिस्टर बनाने या हटाने में कोई दखल नहीं दे पाएगी। दरअसल, इजराइल की अटॉर्नी जनरल बहराव मियारा ने जनवरी में नेतन्याहू को अपने खास मंत्री आर्ये डेरी को पद से हटाने के लिए मजबूर किया था। उन पर कई आर्थिक अपराधों को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा था। नए बिल के बाद नेतन्याहू सरकार में डेरी की वापसी मुमकिन हो जाएगी।
