कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक किया सकारात्मक निराकरण.

प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी सहित अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर, श्री अजयदेव शर्मा तथा श्रीमती सपना लोवंशी सहित अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनका सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निराकरण किया। जनसुनवाई में आज कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने एक दिव्यांग परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किया। वहीं दूसरी और उन्होंने विद्यार्थियों को फीस के लिये सहायता भी प्रदान की।
जनसुनवाई में आज कुम्हारखाड़ी निवासी दिव्यांग नितेश मेहरा अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के समक्ष आये। इन्होंने बताया कि मैं दिव्यांग हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। रोजगार का कोई स्थाई जरिया भी नहीं है। मैं तथा मेरी पत्नि छोटा-मोटा कार्य कर परिवार का गुजर-बसर कर रहे है। मैं किराये के मकान में परिवार सहित रहता हूँ। किराया भरने में दिक्कत आती है। मकान मालिक भी परेशान करते रहते है। दिव्यांग होने के कारण बार-बार मकान बदलना संभव नहीं हो पाता है। अगर मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिल जायेगा, तो मेरा स्थाई ठिकाना हो जायेगा और मैं इस मकान की किश्त भरता रहूंगा। कलेक्टर ने इनकी बात को गंभीरता से सुनकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कनाड़िया स्थित प्रधानमंत्री आवास संकुल में इन्हें फ्लेट आवंटित किया जाये। शुरूवाती राशि और अन्य औपचारिकताओं के लिये रेडक्रास से 60 हजार रूपये की मंजूरी भी दी गई। ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कर इन्हें शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
इसी तरह एक कोचिंग क्लास में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कुछ बच्चे कलेक्टर से मिले। उन्होंने अपनी समस्यां रखते हुये बताया कि हम पांच-छ: बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिये लगभग साढ़े 4- पांच लाख रूपये जमा किये। कुछ महिने की पढ़ाई हुई थी कि इन्होंने कोचिंग क्लास बंद कर दी। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने तुरंत की कोचिंग क्लास संचालक को फोन लगाया और निर्देश दिये कि इन बच्चों की फीस वापस कर दी जाये। फीस वापस नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी। इसी तरह एक मैधावी छात्रा की फीस जमा करने के लिये रेडक्रस से 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद स्वीकृत की गई। जनसुनवाई में अन्य आवेदकों की समस्याओं का यथोचित निराकरण किया गया।

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