भोपाल – पिछले कई वर्षों से पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग नितिन गडकरी से कर रहे हैं परन्तु पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट नहीं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है।इसी तरह केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सड़कों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों से टोल टैक्स नहीं लेने की मांग कई वर्षों से की जा रही है।
जब सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एम्बूलैंस, फायरबिग्रेड, पर टोल टैक्स नहीं लगता है तो फिर पत्रकारों को भी छूट दी जा सकती है।
इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने का तय किया गया है।
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सदस्य नितिन सक्सेना को उच्चतम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।