- राशन के लिए आधार जरूरी, हितग्राही पास की दुकान पर आधार कार्ड दिखवाकर प्रविष्टि करवा दें
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रदेश के एक करोड़ 16 लाख परिवारों को पात्रता सूची में रखा गया है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सितंबर से सभी गरीबों को 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल दिलाने के लिए 10 दिन में दस्तावेज तैयार कराए जाने का लक्ष्य रखा है। ये हितग्राही सितंबर माह से उचित मूल्य राशन का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री चौहान ने ऐलान किया कि एक सितंबर से प्रदेश के ऐसे सभी गरीबों को, जिन्हें अभी तक पीडीएस की दुकानों से राशन नहीं मिल रहा था उन्हें एक रुपए किलो में गेहूं, एक रुपए किलो में चावल और एक रुपए किलो में नमक मिलेगा। प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने 5 किलो राशन दिया जाएगा। डेढ़ लीटर केरोसीन भी दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को नवंबर माह तक 5 किलो प्रति व्यक्ति नि:शुल्क राशन भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 37 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में जोड़े गए नए हितग्राहियों को 31 अगस्त तक पात्रता पर्चियां जारी कर दें। साथ ही उनका आधार वेरिफिकेशन भी करा लें, जिससे एक सितंबर से उन्हें राशन मिल सके। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए हितग्राहियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़कर चर्चा भी की।
ऐसे मिलेगी पात्रता पर्ची
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए हितग्राहियों की पात्रता पर्ची शासन के एम-राशन एप और पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। मुख्यमंत्री सभी कलेक्टर्स को चेताते हुए कहा कि सभी नवीन हितग्राही को एक सितंबर से पहले उनके घर पर पात्रता पर्ची अनिवार्य रूप से भेज दी जाए।
कहीं से भी मिल सकेगा राशन
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब हितग्राही किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। राशन लेने के लिए हर हितग्राही की आधार फीडिंग जरूरी है। प्रत्येक हितग्राही अपनी पास की दुकान पर अपना आधार कार्ड दिखवाकर उसकी प्रविष्टि करवा दें।
सीएम ने कहा- इंदौर जिले में 2.5 लाख हितग्राही जुड़ेंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने इंदौर जिले के नवीन हितग्राहियों से चर्चा के दौरान बताया कि वहां सर्वाधिक 2.5 लाख नए हितग्राहियों के नाम जोड़े जाने हैं। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि 31 अगस्त तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए।
