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सरकारी वकीलों की कमी से जमानत मामलों और ट्रायल पर असर: दिल्ली हाईकोर्ट, राज्य पर लगा ₹5,000 का जुर्माना रोकने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अभियोजकों की कमी को एक लगातार बनी रहने वाली समस्या बताया, जिससे आपराधिक मुकदमों और जमानत याचिकाओं के निपटारे पर गंभीर असर पड़ता है। जस्टिस गिरिश कथपालिया ने…

October 30, 2026 · 1 min read