CIPD ने नई नौकरी विज्ञापन वेतन नियम पर रिपोर्ट दी

यूके सरकार ने नौकरी विज्ञापनों में वेतन खुलासा अनिवार्य करने के नियम की घोषणा की। CIPD के शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और चैरिटीज़ निजी कंपनियों की तुलना में वेतन जानकारी अधिक खुलासा करते हैं।

शोध में यह भी पाया गया कि सभी नियोक्ता पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं, और वेतन सीमा कभी-कभी £10,000 से अधिक होती है। शोध में यह भी पाया गया कि वेतन सीमा विशिष्ट वेतन से अधिक सामान्य है।

CIPD के सीईओ Neil Carberry ने कहा कि वेतन विवरण देना ‘अच्छा विचार’ है, पर व्यवहार में यह ‘ज्यादा जटिल’ है। उन्होंने बताया कि एकल निश्चित आंकड़ा हमेशा नहीं होता और नियोक्ता उम्मीदवार के कौशल, अनुभव और संभावनाओं के आधार पर वेतन तय करना चाहते हैं।

Carberry ने आगे कहा कि नौकरी विज्ञापन तैयार करना ‘सर्वोत्तम नियोक्ता अभ्यास’ पर आधारित होना चाहिए, न कि सरकारी नियम पर। सरकार ने कहा कि आगे के विवरण और कानून के प्रवर्तन के बारे में ‘उचित समय पर’ जानकारी दी जाएगी।

पिछले हफ्ते Equality and Human Rights Commission (EHRC) ने कहा कि नौकरी विज्ञापनों में वेतन प्रकाशित करना ‘सकारात्मक कदम’ है। EHRC ने यह भी कहा कि नियोक्ताओं को सहकर्मियों के वेतन पर प्रश्नावली का उत्तर देना चाहिए ताकि वेतन भेदभाव कम हो सके।

वर्तमान में नियोक्ताओं को सहकर्मियों के वेतन के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है, और कर्मचारियों को भी जवाब देने का दायित्व नहीं है। EHRC ने कहा कि नियोक्ताओं को नौकरी देते समय वर्तमान वेतन पूछने से रोकना चाहिए ताकि भेदभाव की परंपरा समाप्त हो सके। यूके में नियोक्ता अभी भी पूछ सकते हैं कि आप वर्तमान में कितना कमाते हैं, पर आवेदक को बताने की कोई बाध्यता नहीं है।

एकल निश्चित आंकड़ा हमेशा नहीं होता और नियोक्ता उम्मीदवार के कौशल, अनुभव और संभावनाओं के आधार पर वेतन तय करना चाहते हैं। “There isn’t always a single fixed figure, and employers will want to set pay based on a candidate’s skills, experience and potential.” — Neil Carberry, CIPD chief executive

स्रोत: BBC News