मुकदमा: भारतीय नागरिक को अमेरिकी चुनाव में अवैध मतदान के लिए गिरफ्तार

क्या हुआ

मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी, एक भारतीय नागरिक, को अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने 2024 के अमेरिकी सामान्य चुनाव में अवैध मतदान के आरोप में गिरफ्तार किया। चौधरी पर दो आरोप हैं: मतदान के दौरान झूठी जानकारी देना और अमेरिकी नागरिकता का दावा करके मतदाता पंजीकरण करना। यदि दोषी पाया गया तो प्रत्येक आरोप पर पाँच साल तक की जेल हो सकती है।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के अनुसार, एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने 10 सितंबर को चौधरी के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया, जिससे मामला आगे बढ़ा। चौधरी ने 5 नवंबर, 2024 को मिनेसोटा में एक मतदाता हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसे अमेरिकी नागरिक होने की शपथ लेनी होती थी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के सचिव मार्कवेन मिलिन ने गैर-नागरिकों को मतदान के खिलाफ चेतावनी दी:

हमारा संदेश उन विदेशी नागरिकों को है जो अमेरिकी चुनावों में वोट देते हैं, स्पष्ट है: हम आपको ढूंढेंगे, गिरफ्तार करेंगे, और आपको परिणामों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपराधिक आरोप और निर्वासन शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में, यह प्रशासन अमेरिकी नागरिकों के वोटों को गैर-नागरिकों द्वारा अवैध रूप से मतदान से रद्द नहीं होने देगा। केवल अमेरिकी नागरिक ही अमेरिकी नेताओं का चुनाव करें।

“Our message to aliens who vote in American elections is clear: we will find you, arrest you, and you will face the consequences, including criminal charges and deportation. Under President Trump’s leadership, this administration will never allow the votes of American citizens to be cancelled out by non-citizens illegally voting in our elections. Only American citizens should be electing American leaders,” Mullin said.

असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हार्मीत धिलॉन ने भी चुनावी अखंडता की महत्ता पर जोर दिया:

मतदान का अधिकार अमेरिकी नागरिकता का पवित्र विशेषाधिकार है, और हर वैध मतदाता को एक चुनाव प्रणाली का हक है जिसमें यह अधिकार सुरक्षित हो। विभाग उन लोगों को जवाबदेह ठहराएगा जो जानबूझकर नागरिकता का झूठा दावा करके वोट देते हैं। हमारी चुनावों की अखंडता इस बात पर निर्भर करती है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान करें और हर वैध वोट गिना जाए।

“The right to vote is a sacred privilege of American citizenship, and every lawful voter deserves an election system in which that right is protected. The Department will hold accountable those who knowingly make false claims of citizenship to vote. The integrity of our elections depends on ensuring that only eligible citizens cast ballots and that every lawful vote is counted,” Dhillon said.

ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया

ट्रम्प प्रशासन ने चुनावी धोखाधड़ी से निपटने को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए हैं। ट्रम्प ने दावा किया कि DHS, राज्य मतदाता पंजीकरण और सार्वजनिक रिकॉर्ड के समीक्षा से लगभग 278,000 गैर-नागरिकों को संघीय चुनावों में पंजीकृत पाया गया।

कानूनी और नीतिगत पहलू

वाइट हाउस ने कांग्रेस से SAVE America Act पारित करने का आग्रह किया, जिसमें संघीय चुनावों में मतदाता को नागरिकता प्रमाण और फोटो पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होगी। इन प्रयासों को कानूनी विशेषज्ञों ने धीमा कर दिया है, क्योंकि सख्त दस्तावेज़ीकरण से हजारों योग्य अमेरिकियों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के, मतदान अधिकार छिन सकते हैं।