एआईसीटीएसएल ने एबी रोड पर यूनिपोल के टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन इसकी शर्तों पर सवाल उठने लगे हैं। नो ड्यूस की शर्त हटाने से इस बार टेंडर प्रक्रिया में वे एजेंसियां भी शामिल हो गईं, जिन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हैं। इन्हें वसूली के नोटिस भी जारी हो चुके हैं।
सवाल यह है कि जब एआईसीटीएसएल के बोर्ड में महापौर खुद चेयरमैन हैं और निगम आयुक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो फिर टेंडर की शर्तें कैसे बदल गईं व निगम कई एजेंसियों से वसूली क्यों नहीं कर पा रहा है। इस बार टेंडर प्रक्रिया में 18 एजेंसी शामिल हुई थीं। पिछली बार निकाले टेंडर में 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तकनीकी कारण बताकर उसे रद्द कर दिया गया।
38 एजेंसियों को जारी हो चुके हैं नोटिस
निगम के मार्केट विभाग ने जिन कंपनियों पर 40 करोड़ की वसूली बाकी बताई है, वे भी इस बार टेंडर में शामिल हैं। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जिन पर अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में जुर्माना लगाया था। यहां बात सिर्फ उन कंपनियों की है, जिनका काम निगम और स्मार्ट सिटी के लिए विज्ञापन चलाना था और जो पैसे देना बाकी छोड़ गईं। स्मार्ट सिटी की 9 और एआईसीटीएसएल से जुड़ी 38 एजेंसियों पर 40 करोड़ से ज्यादा की वसूली के नोटिस जारी हो चुके हैं।
