इंदौर। कलेक्टर (Collector) आशीष सिंह (Ashish Singh) ने 25 जुलाई तक की समयसीमा लम्बित राजस्व प्रकरणों (revenue cases) को निपटाने के लिए तय की है, जिसके चलते जिले का पूरा अमला (administrative staff) इन दिनों नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य लम्बित प्रकरणों के निराकरण में सारे कामकाज छोड़ जुटा है।
पिछले दिनों राजस्व का महाअभियान चलाया गया। बावजूद इसके हजारों प्रकरण लम्बित रह गए। नतीजतन कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम, तहसीलदारों पर कार्रवाई तो की ही। साथ ही 25 जुलाई की समय सीमा भी तय कर दी, जिसमें शत-प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए। विवादित और कोर्ट-कचहरी में लम्बित प्रकरणों को छोडक़र नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, कब्जा दिलाने सहित बटांकन, रास्ता विवाद, अभिलेख दुरुस्ती सहित ऐसे तमाम प्रकरणों को निराकृत करने को कहा। अब चूंकि आज सहित तीन दिन ही बचे हैं। लिहाजा पूरा राजस्व अमला अपने रोजमर्रा और अन्य कामों को छोडक़र इसी में जुटा है। सारे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक से लेकर पटवारी तक सुबह से रात तक इस अभियान में ही जुटे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है कि उनके तहसील के लम्बित प्रकरणों की संख्या शून्य कर दी जाए। अन्यथा 25 जुलाई के बाद कलेक्टर द्वारा गिराए जाने वाली गाज का सामना करना पड़ेगा। लम्बित प्रकरण की सूचना देने वाले को भी 5 हजार का इनाम मिलेगा।
