विगत दो माह के पहले के राजस्व प्रकरण लंबित होने की जानकारी देने वाले आवेदकों को मिलेंगे पांच हजार रुपये.
कलेक्टर श्री आशीष सिंह की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये इंदौर जिले में राजस्व के विशेष महा अभियान का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हुआ। अभियान से किसानों और भू-स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। अभियान के तहत जिले में 31 मई, 2025 तक लंबित शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया गया है। जिले में उक्त अवधि के लंबित राजस्व प्रकरण निराकृत नहीं होने की सूचना देने वाले आवेदकों को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
ज्ञात रहे कि इन्दौर जिले के नागरिकों को राजस्व संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले में विगत 16 जून से 31 जुलाई 2025 का विशेष राजस्व अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में 31 मई 2025 तक आरसीएमएस में दर्ज प्रकरण तथा इस अवधि तक लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, रास्ता विवाद, कब्जा विवाद, अभिलेख दुरूस्ती के शत-प्रतिशत आवेदन पत्रों का निराकरण 31 जुलाई 2025 तक किया गया।
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि अभियान की समाप्ति पश्चात 31 जुलाई 2025 के बाद जिस भी आवेदक द्वारा 31 मई 2025 के पूर्व के लंबित प्रकरणों की सूचना लोक सेवा केन्द्र की पावती अथवा आरसीएमएस के प्रकरण क्रमांक के साथ कलेक्टर कार्यालय इन्दौर के काल सेंटर जिसका फोन नंबर 0755-2840621 पर दी जाती है अथवा कक्ष क्रमांक जी-12 ए में प्रदान की जाती है, उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपये की राशि प्रदाय की जायेगी, जिसकी वसूली संबंधित राजस्व अधिकारी से की जायेगी। आवेदकों से आग्रह किया गया है कि अगर उनके आवेदन इस अवधि के लंबित है, तो वे जानकारी देकर पुरस्कार पा सकते है।
