राज्याच्या अर्थसंकल्प अजित पवार यांनी महायुतीची महत्वकांक्षी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेची राज्यातील महिला वर्गाला उत्सुकता होती. या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक अडथळे, शर्यत पार करत या योजनेसाठी अर्ज भरण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर येत आहे. या योजनेला महायुतीने विधानसभेसाठी मैदानात उतरवले आहे. पण राज्यातील वित्त विभागाने या योजनेवरील खर्चावरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
काय आहे पेच
राज्याच्या वित्त विभागाने या योजनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. महिला, मुलींसाठी आधीपासूनच योजना असताना या योजनेवर अजून कोट्यवधींचा खर्च कशाला असा त्यांचा रोकडा सवाल आहे. लाडकी बहीण योजनेची गरज काय, असा सवाल वित्त विभागाने विचारला आहे. खर्चाचा ताळमेळ बसवताना वित्त विभागाची दमछाक होण्याची भीती आहे.
योजनेवर किती खर्च
TIO च्या बातमीनंतर या योजनेविषयी जोरदार चर्चा रंगली आहे. लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी 46 हजार कोटींचा खर्च होणार असल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या धरतीवर ही योजना महाराष्ट्रात लागू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने ही योजना राज्यात लागू केली आहे. त्यावरील खर्चावरुन आता वित्त विभागाला घाम फुटला आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. खर्चाची तरतूद करण्यावरुन आता विभागापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महिलांचे बँक खातेच नाही
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी बँक खात्याची गरज आहे. पण ग्रामीण भागातील महिलांकडे बँक खातेच नसल्याचे समोर येत आहे. त्यातच अनेक महिलांकडे पॅन कार्ड नसल्याने कागदपत्रे जमा करण्यासाठी महिला वर्गाची मोठी धावपळ उडाली आहे. बँकेचे खाते उघडण्यापासून ते पॅन कार्ड काढण्यापर्यंतची अनेक कामे महिलांना करावी लागत आहे. सध्या फोटो स्टुडिओ, ऑनलाईन सेवा केंद्र, फोटोकॉपी सेंटर आणि बँकांमध्ये महिला वर्गाची गर्दी दिसून येत आहे. त्यातच काही दलालांचे पण फावत आहे.
