मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती दिल्या जातील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशी येथील सभेत जाहीर केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी आपण जाहीर सभेत शब्द दिला होता. तो शब्द पूर्ण केल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय मध्यरात्री घेण्यात आला. त्याविषयाचा अध्यादेश काढण्यात आला. त्याची राजपत्रात नोंद करण्यात आली. ‘हा तुमच्या विजयाचा दिवस’ असल्याचे ते म्हणाले. आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा वायदा पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर
मंत्रिमंडळ, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून मराठा आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकार या आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचा शब्द त्यांनी यावेळी दिला. जो अध्यादेश काढला, त्याची जबाबदारी सरकारने घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आरक्षणाबाबत आपण समाजाला जो शब्द दिला होता. तो आज पूर्ण केल्याचा आनंद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. हे सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचे ते म्हणाले. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना मराठा समाज मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठिशी उभा ठाकला. त्यांनी शांतते मोर्चा काढाला. आंदोलन केले. इतर कोणाच्याही भावना दुखावल्या नाहीत, अशी कौतुकाची थाप सुद्धा त्यांनी दिली.
कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण देणार
यावेळी बोलताना कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण, टिकणारं आरक्षण देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी मराठा आंदोलकांना दिली. फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्यात येणार आहे. त्यात याविषयीचा कायदा मंजूर करण्यात येऊ शकतो. मराठा समाजाला सगेसोयऱ्यांसह आरक्षण देण्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे जाहीर केले.
मराठ्यांनी अनेकांना केलं मोठं
मराठा समाजाचा हा संघर्ष आहे. मराठ्यांनी आतापर्यंत अनेकांना मोठं केलं. त्यामुळे अनेकांना मोठंमोठी पदं मिळाली. परंतु, मराठा समाजाला न्याय देताना, संधी आली तेव्हा त्यांनी संधी देणे आवश्यक होते. पण आजचा दिवस तुमच्या विजयाचा दिवस आहे. तुम्ही गुलाल उधळण्याचा दिवस आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी प्रमाणपत्र सोडून इतर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असं मराठा आरक्षण ज्या ओबीसींना सवलती मिळतात, त्या सवलती मराठ्यांना दिल्या जातील, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
हे घेतले निर्णय
- कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल
- प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबीर घेण्याची अधिसूचना
- नोंदी शोधण्यासाठी समिती
- ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलती मराठ्यांना मिळतील
- शिंदे समितीला मुदतवाढ
