राज्य के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, हर जिले में निवेशकों की सुविधा के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। यह सेंटर कारपोरेट ऑफिस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके।इंदौर कलेक्टर ने बताया कि इसी सप्ताह समिति की बैठक कर अगले सप्ताह निवेशकों के लिये सिंगल विंडो खोले जाएँगे ताकि निवेशकों को कोई परेशानी ना हो इन फैसिलिटेशन सेंटर्स पर आने वाले निवेशकों की देखभाल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो निवेशकों की जरूरतों का ध्यान रखेगा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर महीने जिला स्तरीय निवेश संवर्धन समिति की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। इन बैठकों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह राज्य शासन को भेजी जानी आवश्यक है, ताकि निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उचित मूल्यांकन किया जा सके।
इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है।
