सरकारला मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षणच द्यायचं नसेल तर त्यांनी समिती कशाला नेमली? आमच्याकडून 40 दिवसांचा अवधी का मागून घेतला? समिती नेमणं आणि वेळ मागून घेणं यात सर्व काही आलं आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठीच समिती स्थापन केली आहे. तसेच कायदा पारित करण्यासाठी 40 दिवस घेतले आहेत, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. तसेच आमच्या नोंदी शोधायला समिती असेल तर आम्ही जाऊन प्रमाणपत्र घेऊ. तुमच्या कायद्याची गरज काय? तुम्हाला कायदा पारित करण्यासठी आधार मिळावा त्यासाठी पुरावे मिळावे म्हणून समिती स्थापन केली आहे, असंही जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
60 ते 65 टक्के मराठा आरक्षणात आहेत. फक्त काही लोक राहिले आहेत. कुणबी म्हणून मराठ्यांना काही भागात आरक्षण दिलं जात आहे. ओबीसी आणि मराठात चांगला समन्वय आहे. आम्ही एकमेकांच्या सुखदुखात जातो. ग्राऊंड लेव्हलवर आम्ही एकमेकांना साथ देतो. काही लोक या आरक्षाणावरून संभ्रम निर्माण करत आहेत. सर्व मराठा आरक्षणात आत येणार नाही हे ओबीसी बांधवांना सांगत नाही. 5 कोटी मराठा आला तर आरक्षण कमी होईल असं ओबीसींना सांगत आहेत. पण कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशातील मराठा आरक्षणात आहेत. आता फक्त मराठवाडा आणि काही जिल्ह्यातील लोक बाकी आहेत. पण हे सांगितलं जात नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
आरक्षण घेणारच
ओबीसी नेते म्हणतील तसं होत नाही. कायदा त्यावर चालणार नाही. त्यांना सरकारनं आश्वासन दिलं. तसंच आम्हालाही आश्वासन दिलं आहे. जर आरक्षण देणार नसेल तर समिती का स्थापन केली? आणि एक महिन्याचा वेळ का घेतला? आम्ही आरक्षण घेणारच. कसं देणार नाही ते पाहतो, असा इशाराच त्यांनी दिला.
त्यांना बदलू देणार नाही
आम्ही चार दिवसावर ठाम होतो. मराठा सर्व निकषात बसतो. एका दिवसात आरक्षण देऊ शकतात. त्यामुळे आम्ही चार दिवस दिले. त्यांना सांगितलं राज्यपालांची परवानगी घेऊन विधानसभा अधिवेशन बोलावून आरक्षण देऊ शकता. त्यानंतर त्यांनी एक महिन्याचा कालावधी घेतला. आता आम्ही त्यांना बदलू देणार नाही. त्यांना कितीही डाव टाकू द्या, असंही ते म्हणाले.
आम्ही एकत्र आलो तर…
24 तारखेपर्यंत सरकारवर विश्वास ठेवू. त्यानंतर दाखवू. सरकारमध्ये नमूनेबाज आहेत. कुणालाही आश्वासन देत आहेत. आम्हाला 40 आणि धनगरांना 50 दिवसांचं आश्वासन दिलं. धनगर आणि मराठा राज्यात लोकसंख्येने अधिक आहेत. हे दोन्ही समाज एक झाले तर काय करणार? असा सवाल करतानाच आता शांततेचं युद्ध रोखणं शक्य नाही, असा सूचक इशारा त्यांनी दिला. देशात आणि राज्यात एकही शक्ती नाही सामान्यांचं आरक्षण रोखू शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
