राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आजपासून जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करा आणि कंत्राटीकरण बंद करा, ही मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. या संपात सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी होणार आहे. यामुळे कामकाजावर परिणाम होणार आहे. राज्य सरकार आज विधिमंडळात यासंदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गंभीर इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास विकासकामांसाठी पैसेच राहणार नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
काय म्हटले आरबीआयने
निवडणुकी दरम्यान अनेक राजकीय पक्ष जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याचे आश्वासन देत आहे. काही राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली आहे. परंतु या प्रकरणात आरबीआयने चिंता व्यक्त केली आहे. आरबीआयने राज्यांना इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास खर्च अनेक पटींनी वाढणार आहे. यामुळे विकासकामांना पैसा पुरणार नाही, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
४.५ पटीने राज्यावर बोजा वाढणार
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यांचा बोजा ४.५ पटींने वाढणार आहे. देशाच्या विकास दरावर त्याचा परिणाम होणार आहे. २०६० पर्यंत याचा बोजा ०.९ टक्के जाईल. यामुळे सरकारला विकास कामे करण्यासाठी निधी उरलणार नाही. आरबीआयने “स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४” हा अहवाल दिला आहे. त्यात हा इशारा दिला आहे. तसेच अहवालात काही सल्लेही दिले आहे.
काय दिले सल्ले
सर्व राज्यांनी उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे. कर चोरी रोखण्यासोबत अवैध उत्खनन रोखण्यावर आणि कर संकलन वाढवण्यावर भर द्यावा. उत्पादन शुल्क, मालमत्ता कर, मुद्रांक नोंदणी शुल्क, वाहन कर यासंदर्भात फेरविचार करण्याचा सल्ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे. यामुळे एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी दुसरीकडे आरबीआयचा इशारा अशा दुहेरी कचाट्यात राज्य सरकार अडकले आहे. महाराष्ट्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, परंतु २००५ मध्ये सुरु केलेल्या पेन्शन योजनेत सुधारणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
