महाराष्ट्रातील शिवसेना विरुद्ध शिंदे गटातील वादाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने २१ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलला आहे. “या प्रकरणात नबाम रेबियाची तत्त्वे लागू आहेत की नाही आणि हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे सध्याच्या खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार ठरवले जाऊ शकते,” असे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
सीजेआयच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक दिवस आधी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्यासह सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
गेल्या सुनावणीत म्हटले होते- राज्यपालांनी राजकारणात येऊ नये
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना फटकारले. सीजेआय म्हणाले की, राज्यपालांनी सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राजकारणापासून दूर राहावे. जर कोणत्याही गटाने सरकार स्थापनेचा दावा केला तर राज्यपालांनी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची खात्री केली पाहिजे.
नबाम प्रकरणामुळे शिंदे गटाची बाजू भक्कम झाली
महाराष्ट्रात, जून 2022 मध्ये, उद्धव ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली. मात्र, ठाकरे गटाच्या मागणीपूर्वी उपसभापती सीताराम झिरवाळ यांना शिंदे गटाकडून हटवण्याची नोटीस प्रलंबित होती.
काय आहे राबिया प्रकरण
अरुणाचल प्रदेशातील 2016 च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की, जर त्यांना काढून टाकण्याची याचिका प्रलंबित असेल तर सभापती आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेस पुढे जाऊ शकत नाहीत.
