दिल्ली में फ्री बिजली देने पर यू-टर्न:केजरीवाल सरकार 3 किलोवाट से ज्यादा खपत पर सब्सिडी खत्म कर सकती है,

By Abhishek Raghuvanshi
3 Min Read

दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में फ्री बिजली को लेकर झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, 3 किलो वाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है।

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने के बारे में विचार किया जाए। इस व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर रखा जाएगा जिनकी बिजली की खपत 3 किलो वाट से ज्यादा है।

401 यूनिट हुई तो सब्सिडी से बाहर
वर्तमान में दिल्ली में 0-200 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है। वहीं, बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो उपभोक्ता को बिल पर 50 फीसदी अधिकतम 800 रुपए सब्सिडी मिलती है। 401 यूनिट होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, 3 किलो वाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है।

दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता, 40 लाख ने कराया सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन
दरअसल दिल्ली में अब सभी उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मांगने पर ही मिलती है। एक अक्टूबर 2022 से दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। अब तक 40.28 लाख से ज्यादा उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी तारीख तय नहीं है। ऊर्जा विभाग इस पर जल्द फैसला लेगा।

- Advertisement -

दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। सर्दियों में तो 85 फीसदी से ज्यादा को उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिजली सब्सिडी के लिए 3250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था।

दिल्ली में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें 47 लाख से अधिक घरेलू हैं। अब तक 40.28 लाख से ज्यादा उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

उर्जा विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव
दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा विभाग को तीन किलोवाट से अधिक लोड वाले कनेक्शन को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है।

Exit mobile version