न्यायाधीश एकत्र का रजेवर जातात, हा जनतेवर अन्याय आहे; मुंबई उच्च न्यायालयात दीर्घ रजेविरोधात जनहित याचिका

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

न्यायालयाच्या सुट्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर दिवाळीनंतर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयांच्या दीर्घ सुट्ट्यांमुळे खटल्यांच्या सुनावणीवर परिणाम होत असल्याचे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. हायकोर्टात 22 ऑक्टोबरपासून दिवाळीच्या सुट्या सुरू होत असून, त्यानंतर 9 नोव्हेंबरला कोर्ट पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती आहे.

सबिना लकडावाला यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये न्याय मिळण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयाच्या रजेला आव्हान दिले आहे. लकडावाला यांचे वकील मॅथ्यूज नेदुमपुरा यांनी सादर केले की याचिकाकर्ते न्यायाधीशांच्या रजा घेण्याच्या विरोधात नाहीत, परंतु न्यायालयाच्या सदस्यांनी त्याच वेळी सुट्टी घेऊ नये. न्यायालय वर्षभर चालेल अशा पद्धतीने त्यांनी सुटी घ्यावी.

याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती
नेदुमपुरा, न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाकडून याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच उच्च न्यायालयाचे 2022 साठीचे ‘कॅलेंडर’ उपलब्ध झाले असताना आता जनहित याचिका का दाखल करण्यात आली, अशी विचारणा खंडपीठाने वकिलाला केली.

हायकोर्टाला वर्षातून तीनदा सुट्या
या जनहित याचिकेवर १५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. उच्च न्यायालयात दरवर्षी तीन सुट्या असतात. उन्हाळी सुट्टी (एक महिना), दिवाळीच्या सुट्ट्या (2 आठवडे) आणि ख्रिसमसच्या सुट्ट्या (एक आठवडा). तथापि, या कालावधीत अत्यावश्यक न्यायिक कामांसाठी विशेष रजा खंडपीठे उपलब्ध आहेत.

- Advertisement -
Exit mobile version