बंदुकीचा परवाना मागणाऱ्या एका व्यक्तीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला आधी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले.
उल्हासनगर येथील रहिवासी असलेले वकील अमृतपाल सिंग खालसा यांनी सर्वप्रथम ठाणे पोलिस आयुक्तांसमोर याचिका दाखल करून बंदूक परवाना देण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. खालसा यांनी नंतर अपील प्राधिकरणाकडे संपर्क साधला, जेथे महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांनी त्यांची विनंती नाकारली. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
बुधवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि न्यायमूर्ती पीडी नाईक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, धोक्याच्या भीतीने शस्त्रे देता येणार नाहीत. त्यावर खालसा यांनी सिक्कीममध्ये त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख केला. त्यांना आलेल्या धमकीच्या संदेशांकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, गुरुद्वाराशी संबंधित प्रकरणात मी सिक्कीमला गेलो होतो. त्यावेळी माझ्यावर आणि माझ्या ड्रायव्हरवर हल्ला झाला.
त्यावर न्यायमूर्ती गडकरी म्हणाले, मग तुम्ही तिकडे जाऊ नका. जा आणि तुमच्यावर हल्ला झालेल्या राज्य सरकारकडून संरक्षण मिळवा. तुम्ही कोणत्या आधारावर बंदुकीचा परवाना मागत आहात हे तुम्हाला समजावून सांगावे लागेल. शेवटी हा परवाना आहे, तो कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नाही.
खालसा यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संवेदनशील विषय हाताळतो, असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. अशा स्थितीत त्यांच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता आहे.
त्याने शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत जानेवारी 2020 मध्ये बंदूक परवान्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांची याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागले.
