पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी निगरानी सूची यानी ‘ग्रे लिस्ट’ में ही रखा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों और मुकदमों पर अभी और काम करे।
FATF की चार दिन चली बैठक के बाद यह फैसला किया गया। पाकिस्तान जून 2018 से ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन में कोताही बरतने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में है।
पाकिस्तान के अनुसार, उनका देश 2023 तक FATF के सभी शर्तों को पूरा कर देगा। FATF ने अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान को 34 में से चार शर्तें पूरी न कर पाने के कारण जनवरी 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में रखा था।
तब FATF ने कहा था कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी समूहों के शीर्ष नेताओं के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग की जांच और सजा दिलवाने में लापरवाही बरती है।
इस लिस्ट में होने का असर
इस लिस्ट में होने से पाकिस्तान के आयात-निर्यात, कहीं भेजे गए रुपए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उधारी लेने पर विपरीत असर हुआ है।
चार बार कोशिश, पर नाकाम रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020, अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 में हुई समीक्षा में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिल सकी। क्योंकि यह FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है।
UAE का नाम भी किया शामिल
इसके अलावा वैश्विक वित्तीय वाचडॉग ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है।
