पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हर व्यक्ति परेशान है. विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ईंधन के दाम घटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर लगने वाले टैक्स व शुल्क में कमी करनी चाहिए. वहीं, इसकी कीमतों पर अंकुश के लिए इन्हें वस्तु व सेवा कर के दायरे में लाने को लेकर भी कई बार चर्चा हुई है. खुद केंद्रीय प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश कर चुके हैं. अब इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानों के ईंधन एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि जीसएसटी काउंसिल ने अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा कोई सुझाव नहीं दिया है. सही समय आने पर इस बारे में विचार किया जाएगा. वहीं, वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को घटाने को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर मिलकर विचार कर रहीं हैं. उम्मीद है कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को लेकर जल्द कोई फैसला होगा.
