‘लुडो’ हे नशिबांचा नव्हे तर कौशल्याचा खेळ म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकारी केशव मुळे यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लोक लुडो सुप्रीम अॅपवर पैशाने खेळत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. जो जुगार निषेध कायद्याच्या कलम 3, 4 आणि 5 अंतर्गत येतो. म्हणून अॅपशी संबंधित मॅनेजमेंट लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की चार लोक 5-5 रुपयांची पैज लावून हा खेळ खेळतात. विजेत्यास 17 रुपये, तर अॅप चालविणार्याला 3 रुपये मिळतात. सध्या या प्रकरणी कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर सुनावणी 22 जून 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भात दंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ल्युडोला कौशल्याचा खेळ मानून एफआयआर नोंदविण्यास निर्देश दंडाधिकारी कोर्टाने नाकारले होते.
याचिकाकर्ता म्हणाला- लुडोच्या नावावर जुगार खेळला जात आहे
गुरुवारी ही याचिका सुट्टीतील कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. यादरम्यान कोर्टाने विचारले की या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची काय गरज आहे? यावर याचिकाकर्त्याचे वकील निखिल मेंगडे म्हणाले की, लुडोच्या नावाने होणारा जुगार सामाजिक दुष्कृतीचे रूप घेत आहे. तरुण लोक त्याकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. त्यामुळे यावर कोर्टाचा त्वरित हस्तक्षेप अपेक्षित आहे.
कोर्टाने राज्य सरकारकडे जाब विचारला
याचिकेनुसार लुसाचा खेळ फासे पडल्यानंतर त्याला किती गुण मिळतात यावर अवलंबून आहे. अशा प्रकारे, लुडो कौशल्य नसून नशिबाचा खेळ आहे. जेव्हा लोक या गेममध्ये काहीतरी पैज लावतात तेव्हा ते जुगाराचे रूप घेतात. खंडपीठाने सध्या यासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून या याचिकेवर 22 जून रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
खालच्या कोर्टाने कौशल्याचा खेळ मानला आहे
याचिकाकर्त्याने व्ही.पी. रोड पोलिस ठाण्यात याबाबत तक्रार केली होती, परंतु पोलिसांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने दंडाधिकारी न्यायालयात वैयक्तिक तक्रार दाखल केली. खटल्याच्या कोर्टाने लुडोला एक कौशल्याचा खेळ मानले आणि एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले नाहीत. आता याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले आहे की 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी दंडाधिकारी कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवून पोलिसांना कारवाईचे निर्देश द्यावेत.
