BSNL, MTNL का तोहफा! प्रीपेड सिम की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ाई

नई दिल्ली. सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड (MTNL) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बीच लॉकडाउन को देखते हुए ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकारी टेलीकॉम कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान सभी प्रीपेड मोबाइल फोन की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला लिया है. बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सभी प्रीपेड मोबाइल फोन की वैलिडिटी 20 अप्रैल तक बढ़ा दी है. साथ ही सभी प्रीपेड मोबाइल पर 10 रुपये की अतिरिक्त टॉकटाइम मिलेगी. जीरो बैलेंस वाले को इसका लाब मिलेगा. बता दें कि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके इसके लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बताया, BSNL ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है उनके  प्रीपेड सिम को 20 अप्रैल तक वैध कर दिया है, ऑउटगोइंग कॉल को रु.10 का एक्टेशन दे दिया गया है ताकि गरीब मज़दूर को बात करने में कोई दिक्कत न हो. ये भी पढ़ें: सावधान! जालसाजों ने बनाई PM CARES Fund की फर्जी UPI ID, योगदान देते समय ज़रूर दें ध्यान

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BSNL ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है उनके प्रीपेड सिम को 20 अप्रैल तक वैध कर दिया है, ऑउटगोइंग कॉल को रु.10 का एक्टेशन दे दिया गया है ताकि गरीब मज़दूर को बात करने में कोई दिक्कत न हो: @rsprasad @PBNS_India @DDNewsHindi @MIB_India @airnewsalerts pic.twitter.com/GW5a0ZzQNf

— RSPrasad Office (@OfficeOfRSP) March 30, 2020

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने एक बयान में कहा कि यह प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए मुफ्त वैधता विस्तार की पेशकश करेगा, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी वैधता समाप्त होने के बाद रिचार्ज करने में असमर्थ थे और जीरो बैलेंस के दौरान 10 रुपये मूल्य का मुफ्त टॉकटाइम भी दिया जाएगा.

ट्राई ने की थी मांग
ट्राई ने रविवार को सभी कंपनियों से कहा, सार्वजनिक बंद के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है. ट्राई का यह निर्देश 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है. ट्राई ने कहा, दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गयी है.

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