
केंद्र सरकार ने लागू किया है डोमिसाइल नियम.
एक दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आगाह किया था डोमिसाइल कानून (Domicile law) पर लोगों को भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नेशनल कान्फ्रेंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि हर चीज के साथ हम पिछले साल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और असहमति का अधिकार भी गंवा चुके हैं . जम्मू कश्मीर भले एक राज्य नहीं है लेकिन इसके पुलिस राज्य बनने का खतरा मंडरा रहा है.’’
एक स्थानीय अखबार ने कश्मीर घाटी के पुलिस महानिरीक्षक के हवाले से कहा है कि कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए नए डोमिसाइल कानून पर लोगों को भड़का रहे हैं . इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
आईजीपी की टिप्पणी पर तंज करते हुए नेशनल कान्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि पुलिस को डोमिसाइल कानून के समर्थन में लिखने वालों को सम्मानित करना चाहिए . पीडीपी ने भी आईजीपी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है .पार्टी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘संविधान का अनुच्छेद 19(एक) कहता है कि हर नागरिक को बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी को भी बोलकर, लिखकर या अन्य तरीके से अपना विचार जाहिर करने का अधिकार है.’’
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First published: April 3, 2020, 11:33 PM IST