थाना बना रसोई घर, ड्यूटी के साथ ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही है पुलिस
थाना में बने इस रसोई में रोज पांच सौ लोगों का खाना बनाया जा रहा है. फिर पैकेट तैयार कर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम और कोई नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी ही कर रहे हैं.
भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस (madhya pradesh) जनसेवा के अपने वादे पर मुस्तैदी से डटी हुई है. कोरोना के संक्रमण (corona virus) के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपनी ड्यूटी तो कर ही रही है. साथ ही समाज के प्रति एक बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रही है. वो उन ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचा रही है जिनके पास एक दाना तक नहीं है. भोपाल में तो एक पुलिस थाने को ही रसोई बना दिया गया है.एक तरफ मैदानी ड्यूटी की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उन जरूरतमंदों की मदद, जिनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है. राजधानी भोपाल की पुलिस ने ऐसी मिसाल पेश की है. जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के लिए क्राइम ब्रांच थाना रसोई घर में तब्दील कर दिया गया है. यहां जन सहयोग से हर रोज खाने के पैकेट तैयार कर गरीबों, मजदूरी और जरुरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं.ड्यूटी के साथ खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी
भोपाल क्राइम ब्रांच थाना में बने इस रसोई में रोज पांच सौ लोगों का खाना बनाया जा रहा है. फिर पैकेट तैयार कर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम और कोई नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी ही कर रहे हैं. जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को लगता है कि इस इलाके में जरूरत है, वहां पर तत्काल कर्मचारी अपने वाहनों से दौड़ लगा देते हैं.जन सहयोग से रसोई 24 घंटे काम कर रही है.क्राइम ब्रांच एएसपी निश्चल झारिया इस रसोई की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि यह सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ ये जन सेवा कर रहे हैं.इनका कहना है
निश्चल झारिया ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में 24 घंटे पुलिस तैनात है. इस दौरान आम जनता को कोई दिक्कत, परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है. कमजोर वर्ग के साथ पुलिस खड़ी है. जिन लोगों के पास राशन नहीं है, उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच में भी रसोई शुरू की गई. इस रसोई में जन सहयोग से रोजाना पांच सौ पैकेट बनाए जा रहे हैं. इन पैकेट को जरुरतमंदों तक हमारे जवान पहुंचाते हैं.ये भी पढ़ें-इंदौर में Total Lockdown : लोग याद दिला रहे हैं केंद्र का आदेश
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First published: March 30, 2020, 3:25 PM IST
